वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर

प्रकाशित मिति :2017-01-10 11:19:59
Loading...

काठमाडौँ । प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेपछि सरकारले चालू योजना अवधिभित्र वैदेशिक अनुदानको तुलनामा दोब्बर परिमाणमा ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।

वैदेशिक अनुदान परिचालन खासै प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा यसअघि नै पुगेको सरकारले योजना अवधिभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८.३ प्रतिशत बैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी बजेटको स्रोतमा बैदेशिक अनुदानको हिस्सा जीडीपीको ४.२ प्रतिशत मात्र रहने उल्लेख छ ।

योजना अवधिभित्र कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब २८ करोेड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक सहायता लिने सरकारको तयारी छ । यसमध्ये ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ६ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणको हिस्सा रहनेछ ।

अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार शतप्रतिशत बढी हो । आन्तरिक ऋणसमेत बैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढी हुनेगरी लिने सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा ४ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजनामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनको तीन बर्षमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गर्ने विस्तृत योजनामा उल्लेख छ ।

योजनामा आउँदो तीन बर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर लगानी हुने आकलन गरिएको छ ।

यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड, निजी क्षेत्रबाट १३ खर्ब २७ अर्ब ३० करोड र सहकारी क्षेत्रबाट १ खर्ब ४३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लगानी हुने सरकारी प्रक्षेपण छ । सरकारी खर्च ब्यहोर्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा रहने राजस्व १७ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ परिचालन हुनेछ ।

लक्षित औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न योजना अवधिमा कुल स्थिर लगानी २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । हाल सरकारले कुल बार्षिक बजेटको झन्डै एक तिहाईसम्म स्रोत बैदेशिक अनुदान र ऋणमार्फत जोहो गरिरहेको छ ।
आउँदो तीन वर्षमा निजी र सरकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न तथा आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न सरकारी लगानी (बजेट) को महत्वपूर्ण भूमिका रहने आयोगले जनाएको छ ।

योजना अवधिमा अनुमानित कुल खर्चमध्ये १७ खर्ब ९० अर्ब २ करोड चालू र ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुने अनुमान छ । योजना अवधिका लागि प्रक्षेपित सरकारी खर्चमार्फत कृषि क्षेत्रमा ४.७ प्रतिशत र गैैह्रकृषि क्षेत्रमा ८.४ प्रतिशत बृद्धिदर लक्ष्य निर्धारण गरी योजना अवधिको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.२ हासिल गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

लक्षित औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न योजना अवधिमा कुल स्थिर लगानी २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । हाल सरकारले कुल बार्षिक बजेटको झन्डै एक तिहाईसम्म स्रोत बैदेशिक अनुदान र ऋणमार्फत जोहो गरिरहेको छ ।

तर दाताबाट सहायता प्रतिबद्धता पाएकोमध्ये आधाआधी सहायता मात्र खर्च भइरहेको छ । अर्कातर्फ दाताका सर्त र प्राविधिक सहायताको नाममा दातृसहायता सम्बन्धित मुलुकमै फर्कने समस्या छ ,कारोबारमा खबर छ ।

सरकारले २०७१ असारदेखि अपनाइरहेको विकास सहायता नीतिमा ‘नेपालले लिएको लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन एवं सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।

 

Notes Nepal
Loading...

Loading...

ताजा समाचार