नेपालको भू–उपग्रह रोक्न भारत सक्रिय

प्रकाशित मिति :2017-01-27 08:55:34

काठमाडौँः इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू) ले सन् १९८४ मा नेपालका लागि विन्यास गरेको अर्बिटल स्लटमा भू–उपग्रह (स्याटलाइट) जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि यसलाई रोक्न भारत सक्रिय भएको छ ।

सार्क मुलुकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नै अन्तरिक्ष छाताभित्र राख्नेगरी भारतले सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा भएको सार्क शिखर सम्मेलनमै ‘सार्क भू–उपग्रह’को प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर भारतीय प्रस्तावमा एकपछि अर्का सार्क सदस्य राष्ट्रले सहभागी नहुने जनाएपछि भारतले पुस १९ मा नेपाललाई पत्र लेखेर दक्षिण एसियाली स्याटलाइट नै प्रयोग गर्न दबाब दिएको उच्च सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

हाल नेपालले आफ्नो ‘अबिर्टल स्लट’मा स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले माग गरेको आसयपत्रमा १३ देशका २० कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार आसयपत्र दर्ता गरेका कम्पनीको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन गरी छिट्टै संक्षिप्त सूचि तयार गरिनेछ । यसपछि स्याटलाइट विकासका लागि सरकारले लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउनेछ ।

पुस १९ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न भन्दै पत्र पठाएको भारतले त्यसअघिदेखि नै नेपालको भू–उपग्रह परियोजना रोक्न सक्दो प्रयास गरिरहेको थियो ।

“सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाटै आसयपत्र माग्ने र मन्त्रीमार्फत प्रक्रिया रोक्ने दोहोरो प्रयास हुँदै थियो,” मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले कारोबारसँग भने “यसो गर्दा परियोजना नै रोकिने जोखिम बढेपछि आसयपत्र माग्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिइएको हो, प्रक्रिया अघि बढेपछि फेरि भारतले आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्न पत्र पठाएको छ, यसलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा भारतीय सम्पर्क सूत्रमार्फत परियोजना तुहाउन व्यापक दवाव आइरहेको ती सचिवले दाबी गरे ।

पत्रमा नेपालको स्याटलाइट परियोजना रोक्नेबारे सिधै नलेखिए पनि कुटनीतिक भाषामा दबाब दिइएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । तर, सञ्चारले हालसम्म भारतले पठाएको पत्र गोप्य नै राखेको छ ।

“मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालले आफ्नै स्याटलाइट प्रयोग गर्नुअघि भारतले प्रस्ताव गरेको दक्षिण एसियाली स्याटलाइट प्रयोग गर्ने र त्यसबाट अनुभव लिएर मात्र आफ्नै स्याटलाइट विकास गर्ने मनस्थिति छन्,” स्रोत भन्छ ।  तर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने दक्षिण एसियाली स्याटलाइट प्रयोग गर्न भारतले पठाएको पत्र र नेपाल आफैंले अघि बढाएको स्याटलाइट परियोजनाबीच सम्बन्ध नभएको दावी गरे ।

“सार्क सम्मेलनमा मोदीले उपहारस्वरुप छिमेकी देशलाई दिने भनेको स्याटलाइट सुविधा प्रयोग गर्न आग्रहसहित पत्र आएको हो, नेपाल आफैंले अघि बढाएको स्याटलाइट जडान प्रक्रिया फरक हो, दुईबीचमा कुनै सम्बन्ध छैन,” उनले भने । ढकालका अनुसार भारतले दक्षिण एसियाली स्याटलाइटमा नेपाललाई छुट्याइएको ‘स्पेस’ प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधारका लागि पत्रमा आग्रह गरेको छ ।

२०१७ को मार्चमा भारतले अन्तरिक्ष प्रक्षेपण केन्द्र श्रीहरिकोटाको तेस्रो प्याडबाट सार्क स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्दैछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा आयोजित सार्क सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले फाइदा लिनसक्ने गरी सार्क स्याटलाइट लञ्च गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर पाकिस्तानले भारतको यो प्रस्तावमा सामेल नहुने जनाएपछि भारतले यसलाई दक्षिण एसियाली स्याटलाइट नामाकरण गरेको छ । अफगानिस्तान र बंगलादेशले समेत भारतको यो स्याटलाइट परियोजनामा सहभागी हुने वा नहुनेबारे हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (आईएसआरओ) ले यो स्याटलाइट जडान गरिरहेको छ । यो स्याटलाइट व्यावसायिक प्रयोजनका अतिरिक्त दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाईरहेका अन्य शक्तिलाई काउन्टर हुने प्रतिक्रिया भारतले दिँदै आएको छ ।

आईएसआरओका प्रमुख एएस किरणले २६ मार्च २०१५ मा इन्डियन एक्सप्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भारतीय प्रभाव बलियो बनाउन दक्षिण एसियाली स्याटलाइटको विकास हुँदै गरेको बताएका थिए ।हाल नेपालले मोबाइल, टेलिफोन, प्रसारण र इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि विदेशी कम्पनीको भरमा छ ।

भू–उपग्रहमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु भएपछि विदेशी कम्पनीको ब्याण्डवीथ प्रयोग गरेबापत हाल वार्षिक रुपमा बाहिरिइरहेको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिनेछ भने मुलुकभर ताररहित दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुनेछ ।

हाल सरकारले ‘नेपालको आकाशमा नेपालको स्याटलाइट, नेपालको धर्तीमा नेपाली झन्डा’ नारा दिएर भूउपग्रह विकासको काम अघि बढाएको छ । स्याटलाइट विकासका लागि पहिलो चरणमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

Notes Nepal

ताजा समाचार