यिनै हुन् चन्दलाई महानिरीक्षक बन्न रोकेर विधि र विधान जोगाएका अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल

काठमाडौं, १ फागुन । नियुक्तिको केही घण्टामै नेपाल प्रहरीका डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
यससँगै चन्दको नियुक्ति अहिले धरापमा परेको छ । नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा तेश्रो नम्बरमा रहेका भनिएका चन्दको नियुक्तिले प्रहरी जस्तो संगठनलाई राजनितिक गोटी बनाउने धेरैको अनुमान थियो ।
नियुक्तिको बरियतामा १ नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई पन्छाएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको ठाडो आदेशमा चन्दको नियुक्तिको हल्ला देखि नै नेपाली जनताले विधि र विधान नमिच्न भन्दै आएका थिए । यस्तोमा अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले गत शुक्रवार बरियता मिचेर तिन नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजिपी बनाउन खोजिएको भन्दै अधिवक्ता सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसका कारण प्रधानन्यायाधिश शुसिला कार्किको एकल इजलाशले आज विहान मात्रै सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वय नगन आदेश दिएको छ । यसले नेपाल प्रहरीको लाज जोगिने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

कार्कीले सँगै प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेर डिआईजी भएका ११ जनाको फाईल कार्यसम्पादन मुल्यांकन फाईल समेत झिकाउन आदेश गरेकी छिन् । कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सिलवाल एक नम्बरमा छन् । सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गर्दै नेपाल प्रहरकिो महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्द र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यस्तो छ ढकालले दायर गरेको रिट निवेदन :

 

Notes Nepal
loading...

Loading...

Loading...

ताजा समाचार