कांग्रेस नालायक हो भन्दै पार्टी छाड्ने, एमालेलाई गाली गर्ने ?

Loading...

६ मध्ये ५ वटा प्रदेशमा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुने चुनावलाई हामीले अली सिरियसली लिएका छौं । पार्टीले २ नम्बर प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न मलाई भनेको छ । म केही दिनमै तराईका जिल्ला जाँदैछु । सामान्यत: दुई नम्बर प्रदेशमा हामी पहिलो पार्टी हुँदैछौं ।

प्रश्न उठ्छ- सकिन्छ त ? म दाबीसाथ भन्छु सकिन्छ ।

मधेसमा एमालेलाई छिर्नै दिइएको छैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि आउला । तर, हामी त दुई नम्बर प्रदेशमा छँदै छौं नि ।

तर, निहुँ खोज्न किन गएको ? (मेची महाकाली अभियानका बेला) नजानुनि भन्ने ब्याख्या भइरहेको छ । हामी दलबल बनाएर गएको पनि होइन, पार्टीको राष्ट्रिय कार्यक्रममा गएका हौं । एमाले तराई मधेसमा छँदै छ, हाम्रा पार्टी कमिटीहरु छन्, जनवर्गीय संगठनहरु छन् ।

यसबीचमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमै राष्ट्रिय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरु भव्य कार्यक्रममै प्रवेश गरे । लहानमा पूर्वमेयर मुन्नि साहसहित एक हजार जना प्रवेश गरे । दुई घण्टाभन्दा बढी त प्रवेश गराउन नै समय लाग्यो ।

राजपा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अनिता यादवसहितका नेताहरु आउनुभयो । पर्सामा संविधानसभामा माओवादीबाट उम्मेदवार भएका बसरुद्दिन अन्सारीसहितका युवाहरु प्रवेश गरे । तराई मधेसमा एमालेप्रति बढो अनौठो आशावादिता जागेको छ । हामीले हाम्रा कुराहरु समयमा नलैजाँदा जनस्तरमा प्रश्नहरु उठेका थिए । तर, पनि हामीले हाम्रा विचारहरु किन सही थिए भनेर लैजान जरुरी छ । त्यसका लागि योजनाबद्धरुपमा जान लागेका छौं ।

दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनमा मधेसका जिल्लामा एमाले पहिलो पार्टी भएको छ । भैरहवामा जितेको छ, अझ सीमासँग जोडिएका सुस्तामा जितेको छ ।

अब एमाले पहिलो पार्टी कसरी हुन्छ त भन्ने आधार पनि भन्नैपर्ने हुन्छ ।

एक नम्बर: एमालेका २ नम्बर प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जुन संगठनात्मक सञ्जाल छ, त्यो अहिले पनि कायमै छ । क्रियाशील छ । भत्केको छैन ।

दुई नम्बर: नेकपा एमालेका विचारहरु, कार्यक्रमहरु, दृष्टिकोणहरु के छन् भन्ने कुरा त्यहाँका कार्यकर्ताहरुले जनतालाई बताइरहेका छन् ।

तीन नम्बर: संविधान संशोधनमा एमाले अनुदार छ भन्ने हल्ला चलाइयो । हामी संशोधनको विपक्षमा होइनौं । संशोधनका विषय औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । हामीलाई के लागेको छ भने अहिलेका विषयहरु औचित्यपूर्ण छैनन् । जब हामीले हाम्रा कुराहरु बताएका छौं, त्यहाँका कार्यकर्ता र जनतामा स्पष्टता दिएको छ । हामीले कुराहरु नलैजाँदा अस्पष्टता थियो, तर अहिले तराई मधेसका जनताबाट राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौं ।

फलस्वरुप: अहिले मधेसमा हाम्रा कार्यक्रमहरु निर्वाध भइरहेका छन् । सप्तरीमा बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्न ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ताहरु जानुभयो । जनकपुरमा हाम्रा कार्यक्रम भइरहेका छन्, सिरहाका सबै क्षेत्रमा भइरहेका छन् ।

संशोधनका खतरनाक पक्षहरु
संशोधनकै विषयमा केही अस्ष्टताहरु छन् । जस्तो कि– भाषाकै सवालमा । नेपालमा एक सयभन्दा बढी भाषा छन्, नेपाली भाषा देशका सबै ठाउँका जनताले बुझ्छन्/बोल्छन् । तर, क्षेत्रीय भाषाहरु पनि प्रदेशले निर्णय गरेर सरकारी कामकाजको भाषाकोरुपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ भने अब के कुरा बदल्नुपर्‍यो ? सँगसँगै संविधानले नेपालीसँग प्रदेशका दुई ठूला भाषा सरकारी कामकाजको भाषाकोरुपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सुनिश्चित गरेको छ ।

हाम्रो प्रश्न छ– तपाईंको सरोकारको विषय के हो ? मैथिली, थारु, अबधी, भोजपुरी के ल्याउनुपर्ने हो ? ती भाषा प्रयोगमा ल्याउने हो भने त समस्या नै छैन । तर, भाषा संशोधन गरेर तपाईंहरुले के ल्याउन खोज्नुभएको ? भनेर छलफल गर्दा उहाँहरुसँग जवाफै छैन ।

नागरिकताको कुरा, नेपालमा जत्तिको नागरिकता प्रदान गर्ने उदार अभ्यास संसारमा कहाँ छ ? भारतमा बिहे गरेर गएका छोरी चेलीले सात वर्ष पाउँदैनन् । भूटानमा बिहे गरेर गएका छोरीचेलीका बच्चाले नागरिकता पाएपछिमात्रै पाउँछन् । माल्दिभ्समा १२ वर्ष बसेर मुस्लिम धर्म अपनाएपछिमात्रै पाउँछन् । नेपालमा २४ घण्टामा नागरिकता पाउँछन् । हाम्रोजस्तो भौगोलिक संवेदनशीलता भएको मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ । अझै तपाईंलाई के चित्त बुझेन ?

यी सबै कुरा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ‘ग्रान्ड डिजाइन’मा जोडिएको छ । ‘डेन्जर’ कुरा के छ भने– भारतमा ४ सय हाराहारी भाषा छन् । अनुसूचिमा ३० हाराहारी छन् । संशोधनमा के ल्याइएको छ भने नेपालमा बोलिने सबै भाषाको अनुसूचि बनाउने, अनुसूचिमा राखिएका भाषामध्ये कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय सरकारले गर्ने ।

प्रतिनिधित्वका कुरो उस्तै छ, प्रदेश नम्बर ३ मा ५५ लाख जनसंख्या छ । स्थानीय तहको संख्या ११९ छ । प्रदेश नम्बर २ मा ५४ लाख जनसंख्या छ । स्थानीय तह १२७ छ । अहिले पनि जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिएकै छ । डोल्पा कत्रो छ ? एउटा प्रतिनिधि । कपिलवस्तु कत्रो छ ? पाँचवटा प्रतिनिधि । झापामा ७ वटा किन ? ताप्लेजुङमा दुइटा किन ? त्यो पनि जनसंख्याकै आधारमा हो ।

भारतमा त्यस्तै छ– लक्ष्यदीपमा एउटा संसदको लागि मात्रै ४६ हजार । बिहार, उत्तरप्रदेश र मध्यप्रदेशमा २५ लाख बराबर एउटा सांसद । उडिसा १२ लाख । जम्मु कास्मिर ६ लाख । अनि हामीमाथि के तमासा गरेको ?

हाम्रो देश हजारौं वर्षदेखि कडा भौगोलिक अन्तरनिर्भरतामा बाँचेको हो । अनि कसरी खण्डित गरेर एक मधेस एक प्रदेश वा दुई प्रदेश बनाउन सकिन्छ ? हिमाल, पहाड र तराई एक अर्कामा निर्भर छन् । यसमा हाम्रो विमति छ ।

र, अर्को कुरा बहुराष्ट्रियताको कुरा । नेपाल बहुधार्मिक, बहुसंस्कृति रहेको राष्ट्रिय राज्य हो । नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर ब्याख्या गरिंदैछ । कुन ठाउँमा एउटै भाषा, संस्कृति, धर्म छ त ? मधेसमा पनि छैन । भनेपछि यी चीजलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं । संसारका कतिपय मुलुक देश नबन्दै नेपाल देश भएको थियो ।

हामीले संशोधनमा निरपेक्ष विरोध गरेको छैन ।

सिमांकनमा पनि प्रदेश सभाको कन्सर्न हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिलेको संसद भनेको त संविधान निर्माणपछि जनप्रतिनिधि संस्थाको रिक्तता सिर्जना नहोस् भनेर रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद भनिएको हो । अहिलेको संसदले दैनन्दित, नगरी नहुने कामबाहेक पूर्ण संसदलेजस्तो हात हाल्न पनि मिल्दैन । सिमा हेरफेर प्रदेश सभाको सिफारिसमा गर्ने हो, अहिले नै गर्न मिल्छ र ? यी विषय जनतामाझ लगेपछि हामीले समर्थन पाएका छौं ।

दुई चरणका चुनावले सिकाएको पाठ
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको निर्वाचनबाट हामीले केही पाठहरु सिकेका छौं ।

हामीले हाम्रा विचारहरु प्रभावकारीरुपमा जनतामाझ लैजान सकेनौं ।
आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि कुशलता देखाउनुपर्ने थियो, देखाउन सकेनौं ।
उम्मेदवार छनोट गर्दा तल नै अधिकार दियौं । माथि ल्याएनौं । तर माथिबाट पनि कडाइकाथ सुपरभिजन गर्न पनि जरुरी देखिएको छ ।
दुई चरणका चुनावमा हामीविरुद्ध गठबन्धनमात्र होइन, महागठबन्धन बनेका थिए । यद्यपी महागठबन्धन पनि पराजित भए ।

वार्ताका प्रयासहरु
एमालेले राजपासँग, माओवादी केन्द्र र कांग्रेससँग पनि अलग अलग वार्ता गरिरहेको छ । सरकारले वार्ता गर्ने भन्ने नगर्ने गरिरहेको छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलो पार्टी भएको छ, यो हैसियतका साथ अरु पक्षहरुसँग कुरा गर्छौं ।

अहिले राजपा सत्तापक्ष हो । एमालेले राजपासँग कुनै सम्झौता अहिलेसम्म गरेको छैन । सम्झौता गर्ने सत्तापक्ष, पालना नगर्ने सत्तापक्ष, दोषजति एमालेलाई । राजपामा कांग्रेसबाट निस्किएका कति छन् ? २०११ सालमा कांग्रेसबाट निस्किएर तराई कांग्रेस बनाउनेदेखि विजय गच्छदारसम्म । मलाई लाग्छ ७० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । कांग्रेस नालायक हो, फटाहा हो, धोका दियो भनेर निस्किने, गाली चाँही एमालेलाई गर्ने । यो त मिलेन नि !

एमालेका नेताहरुले बोलेको भनेर तराईका जनतामा गलत ब्याख्या गरिएको छ । जस्तै: माखेसांग्लो थापेजस्तो भयो भनेको हामीलाई मख्खी भन्यो रे…, प्रदेश कस्तो बनाउने भन्दा डोरी, धागोजस्तो लामो भन्न मिलेन (किनकी त्यसको चौडाई हुँदैन), धोतीजस्तो लामो किन बनाउने भनेको हामीलाई धोती भन्यो रे…., केही मान्छेले पार्टी छाडेर गए केही फरक पर्दैन भनेको हामीलाई झरेको आँप भन्यो भनेर मधेसी जनतालाई गलत ब्याख्या गरेर बुझाइयो । एमालेका कोही पनि नेताहरु जाति, धर्म, भाषा र क्षेत्रका जनतालाई होच्याएर अहंकार प्रस्तुत गर्ने छैनन् ।
–पोखरेलसँग कान्तिपुरका लागि शेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित

Loading...



Loading…