६० करोड तिरेर भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी, भ्याट र मर्मत खर्च जोड्दा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १७ अर्ब पुग्ने

प्रकाशित मिति :2017-08-10 10:37:49
Loading...

काठमाडौं । सरकारले भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीसँग काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँ तिरेर लागेको खुलासा भएको छ । काठमाडौंलाई छोटो दूरीबाट तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी गरेकोे हो ।

Loading...

भारतीय कम्पनीले छोटो अवधिमा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले मोटो रकम तिरेर किन्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतीय कम्पनीले चार महिनामा डीपीआर तयार पारेको थियो । ‘राष्ट्रिय महत्वको सडकको विस्तृत अध्ययन चार महिनामै कसरी सम्भव छ ?,’ मन्त्रालय स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्यो,‘यो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यति विश्वस्त हुन सकिदैन ।’ छोटो सयममा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हुनाले कम्पनीलाई कुनै रकम तिर्नुपर्दैन ।’ सरकारले अनियमित रूपमा रकम तिरेर डीपीआर खरिद गर्न लागेको स्रोतको आरोप छ ।

यस अघि डीपीआर किन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले डीपीआर बापतको रकम भारतीय कम्पनीलाई तिरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोगले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर किन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा फास्ट ट्रयाकको डीपीआर यति उति रकममा किन्ने भन्दा पनि डीपीआर खदिर गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सुझाव दिइएको छ । अब केही दिनमै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ चैतमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा डीपीआरको जिम्मा मात्र दिएको बताएको थियो । तर, चार महिनामा डीपीआर बुझाएको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो । यस विरुद्ध चौतर्फी विरोध आएपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । उति बेला सो कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो ।

कोइराला सरकार पछिको केपी शर्मा ओली आएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत छुट्ट्याइयो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सर्वोच्चले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएर दलाललाई कमिसन ख्वाउन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निकालेको भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो ।

Loading...
Loading...