दुई साता पेसी नतोकिने

काठमाडौं –    सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सेवाबाहेक दुई साताका लागि देशभरका कुनै पनि अदालतमा मुद्दाको पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण (फुल कोर्ट) बैठकले कोरोना महामारीको उच्च जोखिमलाई ध्यान दिँदै सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालत र न्यायाधीकरणमा चैत २१ सम्म पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको हो।

व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका बन्दीप्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनसँग सम्बन्धित काम भने हुनेछन्। अदालतमा नियमित प्रशासनिक काम पनि चल्नेछ। मुद्दाको टिपोट, फैसला लेखन, मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आन्तरिक काम भने नरोकिने सर्वोच्चले जनाएको छ।

विश्वका १६८ भन्दा बढी देशमा फैलिएको कोरानो भाइस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट हुनसक्ने महामारीलाई ध्यान राख्दै देशभरका अदालतमा भप्डभाड हुने भएकाले पूर्वतयारीस्वरुप अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

सरकारबाट भएका निर्णयअनुसार अदालत व्यवस्थापन गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बालसुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बालसुधार गृहमा भीड कम गर्न बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनसक्ने निर्णय पनि भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अध्यक्षतामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण बैठकले व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सेवाबाहेक दुई साताका लागि देशभरका कुनै पनि अदालतमा मुद्दाको पेसी नतोक्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदन (सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार अनुसार गर्ने गरी) नियमित रूपमा सुनुवाइ र तत्सम्बन्धी अन्य कार्य सम्पादनको व्यवस्था गर्ने, सो प्रयोजनका लागि जनशक्तिलगायतको अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

‘बालबालिकामा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले,’ फुल कोर्टको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर निवेदन दिएमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने।’

त्यस्तै कारागारमा कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्न आधा कैद भुक्तान गरेका निश्चित मुद्दाका कैदीलाई छोडिपाउँ भन्ने निवेदन आएमा न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक फाँटमा एक कर्मचारी मात्र रहने गरी आलोपालो काम गर्ने, मुद्दा सुनुवाइमा बहसका लागि थोरै कानुन व्यवसायीको उपस्थिति गर्न नेपाल बार एसोसियसनलाई पत्र पठाउने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ।

अदालतमा आवश्यक कामका लागि पुग्ने सेवाग्राहीका लागि स्वास्थ्य जाँच गराई मात्र प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा निर्णय कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन, सूचना संकलन र कुनै द्विविधा देखिए आवश्यक निकासा दिने निर्णय सर्वोच्चले गरेको छ।