जनस्वास्थ्य माथी खेलबाड गर्ने ओमनि टेक को नालिबेली यस्तो छ

राजन अधिकारी/ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालि (ओबिसिआई०का मालिक गुल्मीका तुलहरी भुषाल हुन् । उनी तुलहरि सिंह भनेर पनि चिनिन्छन् । ओम्नीका अर्का साझेदार भाटभटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ् हुन् । गुरुङ् बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा समेत मुद्धा खेपीरहेका छन् र उनलाई अख्तियारले उनको नाममा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । यसअघि पनि गुरुङको भाटभटेनी सुपरमार्केटले भ्याट छलेको आरोप लागेको थियो । गुरुङ संचालक रहेको भाटभटेनीको पाटनस्थित भवनमै ओम्नीको पनि कार्यालय रहेको छ ।

ओम्नी एउटा इन्टरनेट बजारमा काम गर्ने कम्पनी हो। उसले आफ्नो बेवसाइटमा उत्पादक र वितरक कम्पनी भनेर परिचय दिएको छ।

यसका सञ्चालक गुल्मीका तुलहरि सिंह भनिने तुलहरि भुसाल हुन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ पनि उक्त कम्पनीका सेयर होल्डर रहेका छन् । यो कम्पनीको कार्यालय ललितपुर भाटभटेनीकै भवनको चौथो तलामा छ।

यो मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने कानुनी बैधता पाएको कम्पनी होइन।
‘मेडिकल सामग्री आपूर्तिका लागि वाणिज्य विभागको अनुमति चाहिन्छ, २०५३ सालयताको तथ्यांक हेर्दा ओम्नी भन्ने कम्पनीले यहाँबाट अनुमति लिएको देखिँदैन,’ वाणिज्य विभागका अनुसार ।
उक्त कम्पनीले सत्ता र नेतासँग निकट रहेर काम गरिरहेको उदाहरण बाहिर आउन थालेका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल ओम्नीसँगको घनिष्ठताले आलोचित भएका पहिलो व्यक्ति होइनन्।

यसअघि पूर्वसूचना तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ओम्नीसँग निकट देखिएका थिए। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि १ हजार सरकारी विद्यालयमा आइटी ल्याब बनाउने घोषणा गरेपछि उक्त काम गर्न यही कम्पनी रोजेका थिए।

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा हुने कामको लागत वृद्धि गरेर ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ कायम गरी ठेक्का सम्झौता गत भदौमा गरिएको थियो।ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको सबै सरकारी अधिकृत सहित आफ्नै पार्टी का भिम रावल पनि दाबि गर्छन ।

‘६० लाख रूपैयाँभन्दा धेरैको सामग्री खरीद गर्दा ई–बिडिङ अनिवार्य आवश्यक पर्छ, तर त्यसो नगरी ओम्नीलाई ठेक्का पारियो,’ एक पूर्वसचिव ले हेल्थपोस्ट अनलाइन भन्ने न्युज संग भनेका थिए , ‘ठेकेदार र नेतालाई पोस्ने नियतले दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वातावरण तयार गरिदिएको थियो।’

बितेको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्र छपाइको सम्पूर्ण ठेक्का ओम्नी बिजनेसले नै पाएको थियो।

मतदाता परिचयपत्र ५ रूपैयाँमै छाप्न सकिन्थ्यो। तर, १३ रूपैयाँमा ओम्नीले छाप्यो। टेन्डर आह्वान नगरी सिधै ठेक्का दिने सरकारको निर्णयका पछाडि राजनीतिक पहुँच र मोटो आर्थिक चलखेल देखिएको ती पूर्वसचिव बताउँछन्।

‘कमसल कागज खरिद गरेको आरोप पुष्टि भएको थियो, तर उनीहरूमाथि कारबाही र अनुसन्धान गर्ने आँट कसैले गरेन। सरकारलाई नै आफ्नो गोटी बनाएको समूहलाई कसले चलाउन सक्ने?, अब पनि खबरदारी नगरे यिनीहरूको लुट कायमै रहन्छ र झन् प्रभावशाली बन्छन्,’

‘यो कम्पनीको नियत सफा देखिएको थिएन,’ ती पूर्वसचिब भन्छन , ‘यो प्रक्रियामा मन्त्रीसहितलाई छानबिन नगरेसम्म वास्तविक घटनाक्रम सार्वजनिक हुँदैन।’

निर्वाचन आयोगमात्रै होइन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने ४ हजार टन कागज किन्न ओम्नी बिजनेसलाई नै ठेक्का दिइएको थियो। कागज खरिदमा पनि अनियमितता भएको सार्वजनिक भएको थियो।

‘कमसल कागज खरिद गरेको आरोप पुष्टि भएको थियो, तर उनीहरूमाथि कारबाही र अनुसन्धान गर्ने आँट कसैले गरेन। सरकारलाई नै आफ्नो गोटी बनाएको समूहलाई कसले चलाउन सक्ने?, अब पनि खबरदारी नगरे यिनीहरूको लुट कायमै रहन्छ र झन् प्रभावशाली बन्छन्,’।

त्यही ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल निर्वाचन आयोग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुँदै अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइपुगेको हो।

ओम्नी समूह यससम्म आइपुग्नुमा प्रधानमन्त्रीकै निकट व्यक्तिहरूको हात रहेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।

‘पहिले सञ्चारमन्त्री, अहिले स्वास्थ्यमन्त्री ओम्नी समूहको जालमा परेको देखिएको छ। दुवै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको निकट, प्रधानमन्त्रीको पूर्णसहयोगबिना यो सम्भव देखिँदैन,’ ‘यो छानबिनको विषय हो, शक्तिशाली समिति गठन गरेर छानबिन गरिनुपर्छ।’

नेकपाकै नेता भीम रावलले पनि अनियमितता गर्ने कसैलाई पनि छाड्न नहुने बताए। ‘यो होस् या त्यो होस् यस्तो संकटको घडीमा अनियमितता गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ रावल पनि भन्दैछन ।

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पनि कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिएको मुलुकमा मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा सरकारले न्यूनतम विवेक नै गुमाएको बताउदै आएका छन् ।‘आफूले अह्राउने–खटाउने मान्छे कस्तो छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि सरकारले नराखेको देख्दा अचम्म लागेको छ,’विपक्षमा थापाले टिप्पणी गरेका छन् ।

ओबिसिआई यसअघि चर्चा र छापामा आएको नाम होइन । न यसका संचालकहरुबारे कसैले जानेका वा सुनेका थिए । अर्बौका सरकारी टेण्डरहरु हाकाहाकी रद्द गराएर आफुले लिनसक्ने सामथ्र्य यो कम्पनिले कसरी राख्यो ? सरकारको उच्च तहमा यो कम्पनिको विशेष सम्बन्ध नभए कसरी माथि उल्लेखित काम गर्न सक्छ ? खासमा ओबिसिआईको सम्बन्ध को सँग छ ? यो रहस्यको ढोका विस्तारै खुल्दै जाला !

तर मुलुकलाई ओबिसिआईबाट ठुलो धोका भएको छ । कोरोना संक्रमणको लडाई लडिरहेको देशलाई उसले गुणस्तरहिन स्वास्थ्य उपकरण मात्रै खरिद गराएन अब प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो । हाम्रो तयारीको यो एकदम कम समय मात्रै बरबाद भएको छैन । मुलुक नै महामारीको चपेटामा पर्ने खतरामा पुगेको छ ।