रञ्जनको जन्मकैद घटाउने फैसलापछि अब धेरै छोरीहरु मारिएलान् भन्ने डर लागेको छ !

श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआइजी रञ्जन कोइराला भोलि जेलबाट छुट्दैछन्। १५ असारमा सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे ८ वर्षमा झारिदिएपछि कोइराला कारागारमुक्त हुन लागेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइराला साढे ८ वर्ष जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ भन्दै सजाय घटाउने फैसला गरेको हो। महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै यस किसिमको फैसलाले महिलामाथि गम्भीर प्रकृतिका, बर्बर र निकृष्ठ घटना झन् बढ्दै जाने र न्याय प्रणाली तथा न्यायमूर्तिहरुमाथिको विश्वास गुम्ने खतरा झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फैसलाको बारेमा छोरी गुमाएका बुबा हरेराम ढकालसँग हिमालखबरका लागि लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

यो फैसला आएको मैले समाचारबाट मात्र थाहा पाएँ। कम्तीमा हामीले त फैसला हुने थाहा पाउनुपर्ने हो। अर्को कुरा, लकडाउनका बेला फैसला भयो। एकैचोटी त्यस्तो फैसला थाहा पाउँदा छोरी गुमाउने एउटा बाबुलाई कस्तो भयो होला? फैसला आएको एक हप्तामै छुट्ने समय राखिएको छ। केही महिना त ग्याप हुनुपर्ने हो नि।अब यो फैसला म बुबा वा गीताको आमाको मात्रै विषय रहेन। यसबारे आम मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग र महिलाहरुको लागि काम गर्ने संघसंस्थाले बोल्नुपर्छ। पत्रकारहरुले यस्तो कानुन र ज्यान मुद्दामा पनि सजाय घटाउन पाउने व्यवस्थाविरुद्ध कलम चलाउनुपर्छ।

मेरो छोरी मार्ने व्यक्ति जेलबाट निस्कने भयो भन्ने त छँदैछ, त्यो भन्दा बढी चिन्ता मेरो छोरी जस्तै कयौंले अझै ज्यान गुमाउनेछन् भन्ने लागेको छ। हत्या गर्नेहरुलाई आँट पलाउने छ। यस्तै हत्यामा जेल बसेकाहरुलाई सर्वोच्च अदालतको प्रमुखले गरेको फैसला नजीर बन्ने भयो, धमाधम जेलबाट निस्किने भए।हामीले त छोरी गुमाएकै थियौं, ज्यान मार्ने व्यक्ति जीवनभरि जेल बस्नेछ भनेर चित्त बुझाउँदै आएका थियौं। अहिले त मेरो छोरी जस्तै आफ्नो छोरी गुमाएका आमाबुबाहरु समेत चिन्तित भएका छन्। हामीजस्ता पीडितलाई अदालतले न्याय दिन्छ, दोषीले सजाय पाउँछ भन्ने थियो तर अब त्यो पनि रहेन। अझै कति छोरीहरुले त्यसैगरी ज्यान गुमाउनुपर्ने हो, जल्नुपर्ने हो? अनि न्यायका लागि कहाँ जाने ?

फैसलामा बच्चाहरुलाई अविभावक चाहिने भनिएको रहेछ। ११/१२ वर्षको हुँदा उनीहरुलाई अविभावक चाहिन्छ भनेर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको भए मान्न सकिन्थ्यो होला तर अहिले दुवै २० वर्ष नाघिसके। अब उनीहरुलाई अविभावक चाहिने कस्तो तर्क हो सर्वोच्च अदालतको ?ज्यान मुद्दा त्यसमा पनि त्यति बर्बरतापूर्ण हत्या गर्नेको पनि सजाय जति मन लाग्यो त्यति घटाउन पाउने कस्तो कानून हो हाम्रो? न्यायाधीशले राय दिने भनेर जुनसुकै मुद्दामा जति मन लाग्यो त्यति सजाय गर्न पाउने पनि कानुन हुन्छ ? यस्तो ज्यान मुद्दाका दोषीलाई त कडाभन्दा कडा सजाय भए पो यस्ता घटना कम हुन्छन्। घरेलु हिंसा र बलात्कारका घटना बढिराखेको यस्तै कानुन र त्यसको मनलाग्दी व्याख्या गरेर हो।

मेरो एउटै प्रश्न छ– न्याय दिने ठाउँमा बस्नेले यस्तो अचम्मको फैसला गर्न पाइन्छ ? मान्छे मारेको व्यक्तिको मुद्दामा मनलाग्दी राय दिएर सजाय घटाउन पाइन्छ ? न्यायपालिका प्रमुखले नै यस्तो फैसला गरेपछि अरु न्यायाधीशले पनि त्यस्तै नगर्लान् भन्ने के ग्यारेन्टी ?

मेरो आग्रह छ, यो सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारले फेरि एकचोटी अपिल गरोस्। सबै मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मीलाई मेरो आग्रह छ– यस्तो घटना विरुद्ध बोल्नुस्। कानुन बनाउनेहरुलाई पनि आग्रह छ, कानुन संशोधन गरेर कम्तीमा ज्यान मुद्दा, बलात्कार जस्ता घटनामा त मनपरी फैसला नहोस्। राय दिन पाउने भए पनि कस्तो मुद्दामा कतिसम्म फैसला गर्न मिल्ने भन्ने हुनुपर्‍यो। कानुन कमजोर छ कि कानुनको व्याख्या मनपरी भएको छ, सबैले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्‍यो र बोल्नुपर्‍यो।

यतिबेला मलाई छोरीसँग टेलिफोनमा गरेको अन्तिम कुराकानीको याद आइरहेको छ। २७ पुस मध्य दिन (१२ बज्नै लागेको थियो) फोनमा कुरा भयो, सञ्चो छैन भनेकी थिइन्, फेरि एक घण्टाप५ि कुरा गर्न खाेज्दा फाेन नै लागेन ।यहाँ यस्तै रहेछ, सक्नेले जे मन लाग्यो गरिरहने रहेछ, पीडित सँधै पीडित नै भइरहनु पर्ने रहेछ। समाजमा अपराध बढ्दै जानुको कारण पनि यही हो। त्यसैले फेरि पनि मेरो आग्रह छ, यस्तो फैसला नजीर नबनोस्। अन्याय भोग्ने पीडित मात्र होइन, सबैजना बोल्दिनुस्। मिडियाहरुले लेखेपछि बहस हुन्छ। अब मिडियाहरुले सम्पादकीय लेख्नुपर्छ। अपराधीले सजाय भोग्नुपर्छ र पीडितलाई न्याय महशुस हुनुपर्छ।

-हिमालखबरबाट