भट्टराईको तर्क– अबहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले ओलीलाई ठिक, पूर्वप्रन्याहरुलाई बोलाउनु बेठिक

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला गर्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट विश्व जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या नहुने बरु सरल र सहज व्याख्या हुनेछ भन्ने आफ्नो विश्वास रहेको बताए ।

भट्टराईले भने– ‘सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? भनेर साथीहरुले प्रश्न गर्नुभयो, इजलाशमा रहनुहुने सबै न्यायाधीशहरुले संविधानको सपथ खानुभएको छ । आफूले खाएको संविधानको सपथविपरित हुनेगरि फैसला वा निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्दैनौं । सम्मानित अदालतले संविधाअनुसार नै फैसला गर्छ । ओलीबाहेक सारा मुलुक यो विघटनको विरुद्धमा छ । संसारका जुरिष्टहरुले नेपालको घट्ना नजिकबाट हेरिरहेका छन् । संविधानमा प्रष्ट लेखिएको कुराको प्रतिकुल फैसला गर्छ भनेर कल्पना नगरौं । विश्व जगतलाई आश्चर्य पार्नेगरि बलपूर्वक व्याख्या हुँदैन् । बरु, सरल र सहज व्याख्या हुनेछ । संसद पुनःस्थापना हुन्छ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला आगामी फागुन १२ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म आउने पनि सुनाए । कार्यक्रमको सुरुवातमा भट्टराईले भने– ‘देव गुङको तर्फबाट सबैभन्दा धेरै कानून व्यवसायीहरू हामी थियौं, हाम्रो बहस सिद्दिएको छ । र, भोलिदेखि अरु चार वटा निवेदनहरु छन् (देव गुरूङबाहेकका) तीन निवेदनहरुमा बहस प्रारम्भ हुन्छ । मंगलबारदेखि सरकारी पक्षको बहस प्रारम्भ हुन्छ । यसले अझै ८ देखि १० दिनको समय लिन्छ । त्यसपछि हामीले जवाफ दिन पाउँछौं । मेरो विचार र अनुमानमा फागुन १२ देखि १५ गतेसम्म मुलुकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसला प्राप्त गर्नेछ ।’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन मूलभूतः असंवैधानिक भएको भन्दै विभिन्न पाँच कारणसमेत पेश गरे । भट्टराईले भने– ‘पहिलो कारण भनेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिनेगरि यो संविधान बनेकै थिएन । र, बनाईएकै थिएन । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुँदैन भनेर सबैभन्दा धेरै जोड गर्ने अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र तत्कालिन संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले बोलेका कुराको रेकर्डहरु बाहिर आएका छन्। त्यस्तै, कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि हो । उहाँहरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।’

त्यस्तै, उनले अर्को कारणमा स्वतः हुने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान नै नराखिएको सुनाए । भट्टराईले थपे– ‘स्वतः हुने अवस्था भनेको बहुमतको सरकार एउटा पार्टीले बनाउन सकेन् । दुई वा दुईभन्दा बढि दलले पनि बनाउन सकेन, वा सबभन्दा ठूलो दलले पनि बनाउन सकेन । र, एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि मेजोरेटी प्राप्त गर्न सकेन र तीस दिनभित्र संसदभित्र विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो स्वतः विघटन हुने हो । किनभने त्यो प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकेन् । तर, संविधानमा हामीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन हुने व्यवस्था राखेनौं ।’ त्यस्तै, तेस्रो कारणमा उनले अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश पनि बलपूर्वक र सिफारिशलाई ग्रहण गरेर विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदमपनि दुवै बलपूर्वक भएको सुनाए ।

अर्को कारण सुनाउँदै भट्टराईले भने– ‘संविधानको धारा ९३ मा ६ महिनाभन्दा बढि संसदबिहीन बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यो हामीले विगतका अभ्यासहरुलाई हेरेर राखेका हौं । संसदको अधिवेशन छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक छ । र, राष्ट्रपतिले त्यति पनि संविधान हेरिदिनुभएन । गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा हामी सबै लागेका हौं । राजतन्त्रको कालमा पनि गिरिजाको सिफारिश २ दिन राजाले होल्ड गरे,  मनमोहनको सिफारिश पनि राजाले १ दिन होल्ड गरे, सूर्य थापाले गरेको सिफारिश ५ दिन होल्ड, (अदालतले मिल्दैन भनेकोले त्यो विघटन हुन पाएन) र देउवाको विघटन २ दिन होल्ड गरेको थियो । राजाले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग परामर्श गर्ने भनेर नै त्यसरी समय होल्ड गरेका हुन् । जन्मँदै मलाई जैवीक शक्ति प्राप्त छ भनेर वंशको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष हुने, शाही कालमा, राजतन्त्र कालमा पनि राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलसँग परामर्श नगरीकन, कानूनविद्सँग परामर्श नगरिकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिएनन् । अहिलेको राष्ट्रपतिले राजाले गरेको त्यो न्यूनतम संसद, राजनीतिक दल र संविधानप्रतिको मर्यादापनि ख्याल गर्नुभएन् । सबभन्दा दुःखद् कुरा चाहीँ यो हो । यसर्थमा मैले भने यी पाँच वटा कारणले प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक छ । असंवैधानिक छ । यो अलोकतान्त्रिक पनि छ ।’

अधिवक्ता भट्टराईले गत पुस १८ पछिको नेपालको शासन सञ्चालनलाई अनिर्वाचित सत्ताद्धारा भईरहेको शासनको संज्ञा दिए । उनले भने,‘पुष १८ पछिको शासन सञ्चालन जुन छ, त्यो अनिर्वाचित सत्ताद्धारा नेपाली जनता शाषित भैरहेका छौं । यो कुरा चाहीँ अलोकतान्त्रिक हो । विगतभनदा यो भिन्न प्रकारको छ । धारा ६६ मा प्रतिनिधिसभा विघटन ग्रहण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन् ।’

त्यस्तै, अदालतको अवहेलनाको मुद्दाको सवालमा अदालतले प्रक्रिया सुरुवात गरिहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे– ‘प्रधानमनत्रीले यो सर्वोच्च अदालतमा हामीले गरेको बहसलाई तमासा भन्नुभयो । हामीले गरेको बहस तमासा भयो भने उहाँहरुको बहस पनि तमासा हुनेछ । यदि यो तमासा हो भने । यो तमासा हो भने सर्वोच्च अदालतमा नाटक भइरहेको छ । हामी नाटकका पात्र भइरहेका छौं । सर्वोच्च अदालत नाट्यशाला हो । यो सिंगो न्यायपालिकामाथि नाँगो आक्रमण हो । धारा ३० मा कानून व्यवसायीले बहस गर्न पाउने व्यवस्था छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आउनु भनेको ठिकै प्रक्रिया हो । तर, चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनु उपयुक्त छैन् । उहाँहरुले विज्ञप्तिमा अदालतको अवहेलना हुने केही पनि उल्लेख गर्नुभएको छैन् । बहसलाई तमासे भन्नुभएको छैन् । उहाँहरुले त स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हो । ओलीको समकक्षतामा राखेर आदेश गरेको छ । म विश्वस्त छु कि पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई दण्डजरिवाना गर्ने फैसला हुँदैन् ।’