आफ्नो देश र जनताको हितमा काम गर्दा सुलेमानी बनाउला कि ? भनेर डराउनेले के राजनीति गर्नु ?

काठमाडौं । पब्लिक इनोभेटरको रुपमा परिचित इन्जिनियर दिपेन्द्र कँडेलसँग अमेरिकी संस्था एमसीसीमार्फत नेपाललाई दिने भनिएको अनुदान सहयोगका विषयमा भइरहेको विवादबारे गरिएको कुराकानीको सारः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको एक व्यवसायिक संस्था हो । यसले अन्य मुलुकसँग मिलेर काम गर्ने हुँदा त्यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटले हेर्छ, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तैले । एमसीसीको उद्देश्य अर्थतन्त्र र सुशासनमा सुधार गर्दै गरिवी न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अहिलेको डोनाल्ड ट्रम प्रशासनले ल्याएको योजना हो । ट्रम्पअघि बाराक आबामाको अल्ली सन्तुलित खालको कार्यशैली थियो, बिन लादेनविरुद्धको कारवाहीबाहेक । ट्रम्पको भने अल्ली आक्रामक शैली देखिएको छ ।

ट्रम्पको कार्यशैली हेर्दा उनी ‘अमेरिका के हो ?’ भनेर शक्ति देखाउन चाहने खालका व्यक्ति हुन् । सोहीअनुसार उनले सन् २०१८ देखि इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअनुसार एसियामा आफ्नो प्रभाव देखाउन चाहान्छन् । तर उनको यो रणनीति फेल हुँदैछ । कसरी भने यसको तीन वटा पक्ष छ । एउटा अर्थतन्त्र, दोस्रो सुरक्षा र तेस्रो शासन । यो सुरक्षा भनेको आफ्नो राज्यभित्रको सुरक्षा नभएर बाह्य असुरक्षाबाट आफ्ना जनतालाई गर्ने सुरक्षाअन्तर्गत पर्दछ । यस्तो सुरक्षा चुनौतिमा उनीहरुले देखेको भनेको एसिया हो । एसियामा किन चुनौति देख्यो ? भने उनीहरुको अनुसार साउदी अरेबियामा आतंकवादीहरु उत्पादन हुन्छ । बिन लादेन पनि साउदी अरेबियाको । त्यस्तै, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, इरानमा फैलियाको भनिएको आतंकवाद उनीहरुले जरैदेखि हटाउन चाहान्छ । किनभने तालिवान, आईएसआईएसले अमेरिकामा ठूलो आक्रमण गर्नसक्ने संभावना छ । सुरक्षाको कुरा उनीहरुले यसकारण उठाएको हो । सुरक्षाको कुरा गर्ने बित्तिकै यो विषय अमेरिकी सेनासँग जोडिन्छ । नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले अमेरिकाले औंल्याएका सुरक्षा चुनौतिलाई सामना गर्न सक्दैन् । आफ्नो मुलुकभित्र छिरेर विन लादेनलाई मारेर लैजाँदासम्म पाकिस्तानको सुरक्षा संयन्त्रले थाहा पाउन सक्दैन भने नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले कसरी थाहा पाउन सक्छ ? इण्डो प्यासिफिक रणनीति सुरुमा चीनको विरुद्ध भन्दा पनि इस्लामिक आतंकवादीलाई सिध्याउन भनेर ल्याइएको रणनीति हो । यो रणनीति चीनलाई हान्न भन्दा पनि घेर्दै लैजाने अन्तरनिहीत उद्देश्य यसमा देखिन्छ ।

तर चीनलाई यसले छुन्न । इस्लामिक आतंकवादसँग जोडिएका र जोडिन सक्ने संभावित मुलुकलाई यसले छुन्छ । एमसीसी भनेको सन् २००४ मा ल्याएको कार्यक्रम हो भने नेपाली पक्षले सन् २०१२ मा यो कार्यक्रम भित्राउन पहल गरेको देखिन्छ । तर, खास सम्झौता चाहीं २०१७ मा मात्रै भएको छ । २०१७ को सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता सन् २०२० को सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कारण के हो ? डिपार्टमेन्ट अफ स्टेटमार्फत इण्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन् । यद्यपि यसलाई र एमसीसीलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी पनि सोही डिपार्टमेन्टको कार्यक्रम हो । दुवैको उद्देश्य एउटै हो– हान्ने । एमसीसी सम्झौता भएर कार्यान्वयन भएका करिव दुई दर्जन मुलुकमा ट्रान्मिशन लाइन बनाउने, सडक टाल्ने (मर्मत गर्ने) भन्ने छैन् । नेपालमा मात्रै एमसीसीले फरक खालको परियोजना रोजेको छ । नेपालकै प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा यी आयोजना रोजेको भनिए पनि यो उनीहरुकै रोजाईका परियोजना हुन् । किन उनीहरुले नेपालमा फरक परियोजना रोजे भन्ने कुराले पनि आशंका जन्माउनु स्वाभाविक हो । ट्रान्समिशन लाइन बनाउने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाह्यो भने उ आफै पनि सक्षम छ । त्यो भएकोले पहाडी क्षेत्रमा ट्रान्समिशन लाइनका टावरहरु राख्ने काम प्राधिकरणलाई दिउँ । तराईतर्फको एमसीसीलाई दिउँ ।

त्यो हुँदा जुन रणनीतिका साथ अमेरिकाले ट्रान्समिशन लाइन बनाउन खोजेको हो ? त्यो खुल्छ । उसले डाँडाहरुमा पनि मै टावर हाल्छु भनेर अडान गर्न थाल्यो भने त्यसले उसको उद्देश्यमा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । हाम्रा पहाडहरुमा थुप्रै खनिजहरु रहेको तथ्य भेटिएका छन् । भूकम्प जाँदा सिन्धुपाल्चोकका डाँडाहरुमा शिशाहरु फेला परेका समाचार आएका थिए । मुस्ताङमा युरेनियमको खानी भएको कुरा आइरहेको छ । नेपालका बहुमूल्य धातुहरु अमेरिकासम्म पुर्याइयो भन्ने कुरा पनि आएका छन् । यो हिसावमा जहाँ जहाँ बहुमूल्य धातु छ, त्यहाँ ट्रान्मिशन लाइनको टावरको लागि भन्दै खनेर धातु निकाल्ने वा जाँच गर्ने जस्ता कुराहरु हुनसक्ने प्रवल संभावना छ । अर्को कुरा जहाँ खनिजको आशंका गरिएको छ, त्यहाँ सडक खन्ने । यसलाई सतहीरुपमा अमेरिकाले नेपालको विकास गर्न अनुदान दिन लाग्यो भनेर मात्रै सरल ढंगले व्याख्या गर्न हुँदैन् । यो नेपालको हितको लागि निकै घातक हुनसक्छ । राजनीतिकरुपबाट हेर्दा एमसीसी कुटनीतिमा कुनै पनि कुरा एकै पटक ‘नो’ भनिँदैन् । घुमाउरो तर्कबाट पन्छिने हो । नेपालमा राजादेखि मदन भण्डारीको हत्या भएकाले विदेशी शक्तिसँग डराउनुपर्ने स्थिति पक्कै पनि छ । त्यो भन्दैमा गलत कुरामा सम्झौता गरिहाल्नु पनि भएन् । यस विषयमा कुटनीतिकरुपमा अमेरिकासँग भिड्ने तरिका के हो ? भने ‘अहिले हामी बिजुलीको आन्तरिक खपत नै अपुग छ । निर्यात धेरै गर्नसक्ने अवस्था छैन् । वैकल्पिक आयोजनामा एमसीसीको पैसा खर्च गरौं न त’ भन्दा अमेरिकाको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ हेरौं । हुँदैन, यसैमा लगानी गर्छु भन्न थाल्यो भने त उसको नियतमा शंका गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा समस्या नै कुटनीतिक क्षमता कमजोर भएर हो ।

जस्तो कसैसँग सम्वन्ध बलियो बनाउनुपर्यो भने उसलाई रात्री भोजका लागि बोलाउने, त्यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । नेपालले पनि आफ्ना छिमेकीहरुसँग कस्तो कुटनीतिक सम्वन्ध राख्ने ? र अमेरिकासँग कस्तो राख्ने ? ताकी त्यो सम्वन्ध सन्तुलित होस् । अहिले नेताहरुमा देखिएको समस्या पनि त्यही हो । कुटनीतिक चातुर्यताको कमी । दलहरुले आफ्नो पार्टीगत स्वार्थका लागि कुटनीतिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई चलाउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । त्यही कुराको असर अहिले एमसीसीमा देखिएको छ । अमेरिकाको एमसीसीको अनुदानलाई अस्वीकार गर्दा पनि अप्ठ्यारो छ भने स्वीकार गर्दा पनि अप्ठ्यारो छ । अमेरिकाले ‘सुलेमानी बनाउला कि ?’ भन्ने डरले एमसीसी पास गर्दै जाने हो भने भोलि चीनले पनि बनाउला । रुसले पनि बनाउला । भारतले पनि बनाउला । देश र जनताको लागि राजनीति गर्ने हो भने मर्न डराउनु भएन् । कति दिन डराउने ? कि राजनीति छोड्नु पर्यो । सुलेमानी बनाए बनाउ भनेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । अरुको अहित गर्न हुन्न । आफ्नो देश र जनताको हितका लागि काम गर्दा कसैले सुलेमानी बनाउला भन्ने मलाई लाग्दैन् ।