जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिए मात्र उम्मेदवार

काठमाडौँ —     स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ । सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान राखेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आचारसंहिता कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशनका लागि बुधबार साँझ पठाएको बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान रहेकाले आचारसंहितामा यो प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नलिए पनि सुविधा लिइरहेका हुन्छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिनुअघि राजीनामा नदिए उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने प्रावधान आचारसंहितामा छ ।

‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको निकाय, स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचन वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

पदमा रहेरै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा पदको दुरुपयोग गरी मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले यस्तो प्रावधान राखिएको आयोगले जनाएको छ । नगरपालिका एसोसिएसनका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जुले भने राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान संविधानविपरीत रहेको बताए ।

आचारसंहितामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको पेस्की र आफ्नो नाममा रहेको बेरुजुसमेत फर्स्योट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ‘लेखा परीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्योट गरेको हुनुपर्नेछ,’ संहितामा उल्लेख छ ।

एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राख्नु गलत भएको बताए । ‘एक दिन पनि खाली गर्नु हुँदैन भनेर कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन हुँदै छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा दिनुपर्ने भएपछि त्यो पद स्वतः खाली हुने होइन ? जनताले पाउने सेवाबाट वञ्चित गराइनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा रहेर निर्वाचनमा भाग लिन हुन्छ भने स्थानीय तहमा चाहिँ किन राजीनामा दिनुपर्ने ?’ आयोगले पदमै रहेर के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने प्रावधान ल्याउनुपर्नेमा राजीनामा नै दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएर जनतालाई सेवा दिनबाट वञ्चित गराउन खोजिएको उनले बताए ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले केन्द्रमा बस्नेले उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान आवश्यक नभएको बताए । ‘दैनिक काम रोक्नु हुँदैन, जनप्रतिनिधि नहुँदा जनताको काम रोकिन सक्छ, राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने । माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने र नदिए पनि हुने दुवै अभ्यास रहेको बताए । ‘राजीनामा दिएर वा नदिई चुनाव लड्दा राज्य शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ, यो काम निर्वाचन आयोगको हो । राज्य कोषको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न आयोग कति सक्षम हुन्छ ?’ उनले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी उम्मेदवारबीच हुन सक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न पनि निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्ने भएको छ । आयोगले अनुगमनका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोसँग समन्वय गर्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा कस्ता सामग्री राख्न पाउने भनेर आयोगले आचारसंहितामै समेटेको छ । स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा मौन रहेको आयोगले यस पटक भने एकअर्कालाई होच्याउने, टीकाटिप्पणी गर्ने र द्वेषपूर्ण भाषण गर्न नपाउने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न/गराउन नहुने, निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झूटा साइट र एकाउन्ट सञ्चालन गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने र अपमान गर्न नहुने प्रावधान आचारसंहितामा छ । ‘कसैको चरित्रहत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने सामग्री कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गर्न रोक लगाउने गरी संहिता बनाइएको छ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलका भ्रातृ संगठनलाई सवारीसाधन प्रयोगमा पनि कडाइ गरेको छ । आयोगले एउटा दल वा उम्मेदवारको नाममा अनुमति लिएको सवारी अन्य दल वा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्न दिन र मतदाता ओसारपसार गर्न रोक लगाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि हेलिकोप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छैन । दुई जना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न दिइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारका लागि आफ्नोतर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।