कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै गणेश रेग्मीको रिट खारेज

प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्ने रट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्दै प्रधानन्यायाधीशबिना पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने बाटो खोलेको हो ।

बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश मीरा खड्का, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र उक्त अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशले उक्त रिटमाथिको सुनुवाई गर्न नहुने भन्दै रिट निवेदकले माग गरेका थिए । आफैँ विपक्षी रहेको रिटमा सुनुवाइमा बस्न नहुने माग उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलासको सुरुवातको दिन र फैसला आउने दिन आफू अनुपस्थित (रिक्युजल) रहने घोषणा गरेका थिए ।

तर नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय गणेश रेग्मी र दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चका एक न्यायाधीशको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न आदेश दिएका थिए । उक्त आदेशपछि लामो समय संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको थिएन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि संवैधानिक इजलास सुरु भएको थियो ।

संवैधानिक इजलासमै रहेको उक्त मुद्दामाथि बुधबार अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाई भएको थियो । उक्त सुनुवाई कामु प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय रेग्मी र मिश्रको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

त्यससँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र उक्त अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति बदर गरिपाउन उत्प्रेषणको माग गरिएपनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि परिषद्को नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त भएका ५२ जनालाई नै विपक्षी बनाएर ल्याउन र उनीहरुको कुरा सुन्न अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले ५२ जनाकै नाम, ठेगाना र कार्यरत संवैधानिक नियोगमा पत्र पठाएर लिखित जवाफ पेश गर्न बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनको समय दिएको छ । जवाफ पेश भएपछि उक्त रिटमाथिको नियमित सुनुवाई गर्न उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिएको पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।