नेपालले भन्यो, ‘ऋणमा बीआरआई चाहिन्न’

काठमाडौं :    सरकारले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढ्न नसक्नेतर्फ संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआईका विषयमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै तत्काल अघि नबढाउने भएका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले तीन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई यी परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा यी परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट नभइन्जेल अघि बढाउन नसकिने अडानमा छन्। प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे प्रस्ट भएपछि मात्र अघि बढाउने जवाफ विदेशमन्त्री वाङलाई दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले वर्तमान सरकारबाट बीआरआई परियोजना र चीनको सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन खोजेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन नसक्ने विदेशमन्त्री वाङलाई जवाफ दिनुभयो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। सुरक्षाका विषयमा भने प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले वाङलाई आश्वास्त पार्ने कोसिस गरेका थिए। वाङले तिब्बती शरणार्थीलाई ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीनविरोधी गतिविधि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक भइरहेका चीनविरोधी गतिविधिलाई बेइजिङले गम्भीर ढंगले नियालिरहेको छ।

नेपालले बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छ्रैन। चीनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले चीनलाई स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कामार्फत बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारको पोजिसनबारे प्रस्ट हुन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वाङले बीआरआई परियोजना, नेपालमा पछिल्लो पटक सिर्जित भूराजनीतिक अवस्था र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे चासो राखेका थिए।

भेटका मुख्य विषय

    • बीआरआईबारे थप प्रस्ट नभइन्जेल अघि नबढाउने प्रधानमन्त्रीको जवाफ
    • ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने अडान
    • परियोजना कार्यान्वयन मोडालिटीका विषयमा गहन छलफल आवश्यक
    • आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने
    • पश्चिमाले तिब्बती शरणार्थीलाई प्रयोग गरेको भन्दै वाङद्वारा ध्यानाकर्षण
    • एमसीसी अनुमोदनलाई जोडेर आफ्नो देशको सुरक्षामा चिनियाँ चासो
    • नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने देउवाको प्रतिबद्धता
    • एमसीसी विकास परियोजना भएको र त्यो राजनीतिक हिसाबले कसैप्रति लक्षित नभएको

परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ

प्रधानमन्त्री देउवाले ऋण लिएर बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन नसकिने विदेशमन्त्री वाङलाई भनेका थिए। देउवाले वाङसँग आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने जवाफ दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वाङलाई भनेको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ऋण लिएर बीआरआईका परियोजनाहरू अघि बढाउन कठिन छ। यसबारे तपाईंहरू पनि सोच्नुहोस्।’

प्रधानमन्त्री देउवा र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीचको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले बीआरआई परियोजनाभन्दा पनि अन्य विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए। ‘खासगरी बीआरआईबारे नेपालले सन् २०१७ मै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। बीआरआईअन्तर्गत कनेक्टीभिटीका कुराहरू भएका छन्। तर, स्पेसिफिकल्ली बीआरआईअन्तर्गतकै केही कुरा भएन’, मन्त्री डा. खड्काले भने, ‘बीआरआईको रेलवे इम्प्लिमेन्टेसन प्लान छ। त्यसको समेत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। फेरि चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा बीआरआईको मोडालिटीका बारेमा छलफल हुनेछ।’

वाङले प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा अवस्थाका विषयमा पनि चासो राखेका थिए। वाङले एमसीसी अनुमोदनलगायत नेपालमा पछिल्लो पटक भएका विषयलाई जोडेर सुरक्षाको विषयमा प्रस्ट हुन खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमन्त्री वाङलाई नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटअघि वाङले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कासँग भेटवार्ता गरेका थिए। वाङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको अवस्थाबारे मन्त्री डा. खड्कासँग चासो राखेका थिए। जवाफमा मन्त्री डा. खड्काले एमसीसी विकास परियोजना भएको र त्यो राजनीतिक हिसावले कसैप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पारेका थिए।

वाङलाई आफूले कुनै पनि मुलुकबाट आएका विकास सहयोगहरू विशुद्ध विकास केन्द्रित हुने भनेको डा. खड्काले बताए। उनले अन्य मुलुकका परियोजना लिँदा राजनीति वा अन्य सर्त स्वीकारेर नलिने भनेका थिए। उनले एमसीसी नेपालको विकासमा मात्र केन्द्रित हुने भन्दै अन्य शंका नगर्न वाङलाई आग्रह गरेका थिए। अमेरिकी सहायता परियोजना आफूविरुद्ध भएको चीनको बुझाइ छ।

वाङले आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ। सम्झौता भएको ५ वर्ष भइसक्दा पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि नबढेपछि नेपाल सरकार र यहाँका राजनीतिक दलप्रति चीन सशंकित बनेको छ।

नेपाल र चीनबीच नौ विषयमा सम्झौता

नेपाल र चीनबीच शनिबार नौ विषयमा सम्झौता भएको छ। सिंहदरबारमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा नौ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र चीनका तर्फबाट चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले द्विपक्षीय बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। चीनले सीमापार रेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाललाई प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ। नेपाल–चीन सीमापार रेलवे निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका बेला सन् २०१९ मा सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, त्यसको तीन वर्षपछि चीनले प्राविधिक सहयोग गर्नेबारे हस्ताक्षर गरेको हो।

नेपाल र चीनबीच भएका समझदारी

–  आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग
–  नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा प्राविधिक सहयोग
–  नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययन
–  नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात
–  नेपालमा उत्पादित सामग्रीमा ड्युटी फ्रि सुविधा
–  अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण) मर्मतसम्भार परियोजना
–  रेलवेसम्बन्धी भएको सातौं बैठकको निर्णय अनुमोदन
–  खोप प्रमाणपत्रसम्बन्धी
–  बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउने

परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार राति अबेर विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–चीन सीमापार रेलवे निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग र नेपाल र चीनबीच आर्थिक र प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। जसमा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र चीनका तर्फबाट चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै नेपाल–चीनबीच पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सनको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको सम्झौतामा ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की र चिनियाँ राजदूत यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

घाँस निर्यातसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा कृषि मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहाल पाण्डे र चिनियाँ राजदूत यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरूमा डियुटी फ्री सुविधासम्बन्धी सम्झौतामा आपूर्तिसचिव गणेशप्रसाद पाण्डे र चीनका तर्फबाट वाणिज्य सहायकमन्त्री सेङ झोपिङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार आयोजनाको प्रमाणपत्र हस्तान्तरणबारेको सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चीनका तर्फबाट वाणिज्य सहायकमन्त्री सेङ झोपिङले हस्ताक्षर गरेका छन्।

रेलसम्बन्धी भएको द्विपक्षीय सातौं बैठकको निर्णय अनुमोदनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूत यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन्। भ्याक्सिन प्रमाणपत्रसम्बन्धी सम्झौतामा स्वास्थ्यसचिव रोशन पोख्रेल र चिनियाँ वाणिज्य सहायकमन्त्री सेङ झोपिङले हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै नेपालमा चिनियाँ स्वास्थयकर्मीले सेवा दिन सक्ने सम्बन्धीका सम्झौतामा स्वास्थ्यसचिव पोख्रेल र चिनियाँ राजदूत यान्छीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

काम नसकिँदै पोखरा विमानस्थल हस्तान्तरण

चीन सरकारको ऋण सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सहभागितामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले विमानस्थलको साँचो परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

काम नसकिँदै विमानस्थल हस्तान्तरण गरेको भन्दै चिनियाँ ठेकेदारहरू नै असन्तुष्ट छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले बताएको छ। ‘पूर्ण तयारी नहुँदै विमानस्थल हस्तान्तरण गर्न किन हतार गरियो ? बुझ्न सकिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भन्यो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम सकिएको बताए। उनका अनुसार विमानस्थल निर्माणको बाँकी रहेको सात प्रतिशत काममा डेकोरेसन, फिनिसिङलगायत छन्।

विमानस्थलमा टर्मिनल भवन हुँदै सोझै जहाजभित्र जाने विमान पुल (प्यासेन्जर बोडिङ ब्रिज) एउटा जडान भइसकेको छ। अर्को जडान गर्न बाँकी रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पक्षले जनाएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केही दिनअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागतमा प्रश्न उठाएका थिए। उनले भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा सानो रहेको पोखराको विमानस्थलमा कसरी धेरै लागत लाग्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा भैरहवा विमानस्थलको मूल्य तीन हजार मिटर धावनमार्गको मुआब्जाबाहेक लागत ७ अर्ब हुँदा पोखरा विमानस्थलको धावनमार्ग २५ सय मिटर बनाउन २१ अर्ब लागेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका थिए। बढी लागत देखिएपछि थप विवाद आउन सक्ने भन्दै नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको नेतृत्वले काम अपूरै रहेका बेला हतारहतारमा विमानस्थल हस्तान्तरण गर्न चिनियाँ कम्पनी र पर्यटन मन्त्रालयमा लबिङ गरेको थियो।