वाम गठबन्धन बनाउन चीनको ‘ट्र्याक टु’ संवाद

काठमाडौँ — नेपालमा चुनाव नजिकिँदै गर्दा वामपन्थी गठबन्धनका लागि चीनले ‘ट्र्याक टु’ संवाद अघि बढाएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग अनौपचारिक तहमा भेटवार्ता र सन्देश आदानप्रदानलाई सघन बनाएको छ । नेपाली नेताहरूको चीन भ्रमण पनि भइरहेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि शुक्रबार अपराह्न काठमाडौं उत्रिएकै दिन माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ चीनतर्फ उडेका थिए । उनी सोमबार फर्केका छन् ।

गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारमा सहभागी हुन चीन गएको बताइए पनि माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी छैन । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गुरुङको चीन भ्रमणबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

गुरुङ ती नेता हुन्, जसले अमेरिकी अनुदानको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको चर्को विरोध गरेका थिए । गुरुङसँगै माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती पनि चीनको कुन्मिङ पुगेका थिए । स्वास्थ्य फलोअपका लागि गएका उनीहरू पनि त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

गुरुङको भ्रमणपूर्व एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कँडेल र प्रदेश सांसद मीना रखालको टोलीले चीनको पाँचदिने भ्रमण गरेको थियो । एमालेले उक्त भ्रमणलाई औपचारिक रूपमा प्रचारमा ल्याएन ।

पौडेल नेतृत्वको टोली कुन्मिङमा आयोजित ‘इकोनोमिक कर्पोरेसन एन्ड कल्चरल एक्सचेन्ज’ कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको बताइएको थियो । चैत ७ मा चीन गएको पौडेल नेतृत्वको टोली १२ गते फर्केको थियो । ‘उनीहरू (चिनियाँ) ले अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) सँग नै कुराकानी गरेका थिए, सबै पक्षलाई मध्यनजर गर्दै विष्णुजीको नेतृत्वमा टोली चीन गएको हो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने ।

एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमण, बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारले गरिरहेको विलम्ब र दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको भ्रमण एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । चीनले ‘ट्र्याक टु’ मार्फत वाम गठबन्धन वा एकतामा चासो राखेको उनीहरूको भनाइ छ । कुन्मिङ पुगेको एमाले र माओवादीको छुट्टाछुट्टै टोलीसँग चिनियाँ पक्षले एमसीसी सम्झौता र वाम एकताको सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले प्रतिनिधि पठाइदिन आग्रह गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पौडेल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गुरुङलाई चीन पठाएका हुन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा देखाएको अग्रसरता र बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा गरेको बेवास्ताप्रति चिनियाँ पक्षको मुख्य चासो रहँदै आएको छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीसँग भएको भेटवार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले ‘वामपन्थी गठबन्धन भए उचित हुने’ संकेत गरेका थिए ।

चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका नेतासँग भएका भेटघाट र चिनियाँ चासोबारे नेता पौडेलले अध्यक्ष ओलीलाई ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । पौडेल नेतृत्वको टोलीसँग पनि चिनियाँ पक्षले वामपन्थी एकता र एमसीसी सम्झौताबारे धारणा बुझेको एमालेका एक नेताले बताए । ‘चिनियाँहरू बोल्छन् कम र बुझ्छन् धेरै ।

त्यहाँ उनीहरूले एमसीसीबारे पार्टीको धारणा बुझ्न चाहेको र हाम्रो तर्फबाट पनि त्यसमा प्रस्ट पार्ने काम भएको ब्रिफिङ पार्टीमा भएको छ,’ उनले भने, ‘०७४ सालमा जस्तै वामशक्ति एकै ठाउँ आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चासो पनि रहेको बताइएको छ ।’ अनुमोदनमा भूमिका नखेले पनि एमसीसी सम्झौतामा एमालेको विरोध छैन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि ओली नेतृत्वको सरकारले नै संसद्मा पुर्‍याएको थियो ।

भ्रमणमा सहभागी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अधिकारीले भने गोष्ठीमा सहभागी हुन गएकाले अन्य विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे । ‘नेपालका कम्युनिस्टहरू मिलिदिए हुन्थ्यो भनेर उनीहरूको सद्भाव रहन सामान्य भयो । तर हामी गोष्ठीमा मात्र सहभागी हुन गएका थियौं,’ उनले भने । माओवादी नेता गुरुङले कन्मिङमा सामान्य भेटघाट मात्र दाबी गरे ।

‘चाइना फाउन्डेसन सर्भिस एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने संस्थाले बोलाएर गएको हुँ । अहिले दक्षिण एसियामा शान्ति कसरी कायम राख्ने, कसरी शान्तिका लागि विकास जोडेर लैजाने र कोभिडपछिको स्थितिमा कसरी अघि बढ्नेजस्ता विषयमा अन्तरक्रिया भयो,’ उनले भने, ‘अरू सामान्य साइड भेटघाट भयो । ओमिक्रोन बढ्न थालेको रहेछ । अरू घुमघाम र धेरै भेटघाट भएन ।’ उनले नेता पुन र घर्ती केही समय कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

०७४ मा वाम गठबन्धन र त्यसपछि एमाले–माओवादी एकतामा चिनियाँ चासो देखिएको थियो । तत्कालीन नेकपामा विवाद चर्किंदा समाधानका लागि चीनले पहल पनि गरेको थियो ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका घटना क्रमले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेको छ । अहिले वाम एकतालाई ब्युँताउन सकिने सम्भावनामा चिनियाँ पक्षले चासो राख्न थालेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । ‘चिनियाँको सद्भावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, अहिल्यै एकता वा गठबन्धनको आधार तयार भइसकेको छैन,’ ती नेताले भने ।

चिनियाँ चासो भए पनि तत्काल वाम एकता हुने सम्भावना देखिएको छैन । नेकपा भंग र एमाले विभाजनपछि शीर्ष नेताहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध कायमै छ भने व्यक्तिगत तहकै आरोप–प्रत्यारोप पनि चलिरहेको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी वामपन्थी शक्तिहरूको धुव्रीकरणकै पक्षमा छन् । एमालेले पार्टी एकता वा गठबन्धनलाई भन्दा अन्य दलका नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीमा प्रवेश गराउन जोड दिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाललगायत एमालेका केही नेता भने खुलैरै वाम गठबन्धन र एकताको पक्षमा बोल्न थालेका छन् ।

तर अध्यक्ष ओलीले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धन स्थानीय चुनावमा पनि कायम रहे एमालेमाथि दबाब बढ्ने र त्यसले नतिजामा समेत प्रभाव पारे ओली वाम गठबन्धनका लागि तयार हुने एमालेकै नेताहरूकै बुझाइ छ ।

‘अहिले अध्यक्षले एक्लै लड्ने र जित्ने भन्नुभएको छ । स्थानीय चुनावमा धक्का लाग्यो भने उहाँले वाम गठबन्धन र एकताको महत्त्व महसुस गर्नुहोला,’ एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेका कांग्रेस नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सोमबार शक्तिकेन्द्रहरूले कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन खोजिरहेको सूचना प्राप्त भएको ब्रिफिङ गरेका छन् । ‘उहाँले चीनको नाम त लिनुभएन तर संकेत त्यतै गर्नुभयो,’ कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तीनदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर होस् भन्ने चाहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले खासै रुचि देखाएनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र विदेशमन्त्री वाङबीच नेपाल–चीन सहकार्य तथा साझेदारीलाई घनीभूत तुल्याउने छलफल भए पनि बीआरआईसम्बन्धी परियोजनाले महत्त्व पाएन । सरकारले बीआरआईलाई महत्त्व नदिएकामा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा ओली र दाहालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको जोडबलमा गतफागुन १५ मा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । गठबन्धन बचाउने बाध्यात्मक अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तयार भए । सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएको भन्दै चीनले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो । स्रोतका अनुसार एमसीसी सम्झौतामा माओवादीको भूमिकाप्रति चीनले अचम्म मानेको छ ।