सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाण्डौ –    प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातको अनुमति तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ । आज बुधवार समितिको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, उद्योग विभाग र वाणिज्य विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्दै तत्काल सुपारीको आयात रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले दाङ, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायतका जिल्लामा अनुगमनका लागि जान लागिएको भन्दै तत्काल आयात अनुमति रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो । ‘अहिले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको समयमा अनावश्यक वस्तुको आयात अनुमति दिनु उचित छैन, हामी भोलिदेखि केही दिन तराईका जिल्लामा स्थलगत अनुगमनमा जाँदैछौँ, हामी अनुगमन सकेर फर्किएपछि थप निर्णय गछौँ, अहिले तत्काल सुपारी आयातको अनुमति रोक्नुस्’, उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गएको फागुन २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, मरिचलगायतका वस्तुको आयात अनुमति खुला गरेको थियो । राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशन भएपछि सुपारीलगायत वस्तुको आयातका लागि उद्योग विभागमा अहिलेसम्म ४४ वटा आवेदन दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक राजचन्द्र तिवारीले अहिलेसम्म ४४ वटा उद्योगले सुपारी आयातका लागि अनुमति मागेको जानकारी दिनुभयो । अनुमति पाएका मध्येबाट विभागले ६ वटा उद्योगलाई सुपारी आयातको अनुमति दिन वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

उद्योगले गरेको पत्राचारका आधारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले डाबर नेपाल प्रालि, सीजी फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालि, सीजी फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालि, सीजी फुड्स (नेपाल) प्रालि, यशोदा फुड्स प्रालि र दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड प्रालिलाई आयातको अनुमति दिएको छ । उद्योग विभागले दिएको सिफारिसका आधारमा वाणिज्य विभागले सुपारी, मरिच र केराउ आयातको अनुमति दिने गरेको छ ।

केराउ र मरिच देशका लागि आवश्यक भए पनि सुपारी तत्कालका लागि आवश्यक नपर्ने छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बताउनुभएको थियो ।