अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको अग्रसरता : परल मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने निर्णय, सरकारी निकायले इन्धन खपत २०% ले घटाउने

शोधनान्तर तथा चालू खाता घाटा निरन्तर बढ्ने तथा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेपछि सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अग्रसरता लिएको छ । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अर्थमन्त्रीसहितको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ परल मूल्यमा बेच्ने, सातामा दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्स बढाउन सुविधा थप्नेलगायत निर्णय गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित श्रममन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, वाणिज्यसचिव गणेश पाण्डे, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलगायत सहभागी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पेट्रोलको हकमा एक महिनाभित्र परल मूल्यलाई बिक्री मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा डिजेल तथा खाना पकाउने ग्यासका विषयमा भने अध्ययन गरी मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी सहभागीमध्ये एक अधिकारीले दिए ।

बैठकले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उल्लेख्य रूपमा महँगो भएकाले यताबाट तस्करी भएर उता जाने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । मंगलबारको मूल्यवृद्धिपछि पनि वीरगन्जको तुलनामा पारिपट्टिको भारतीय बजार रक्सौलमा पेट्रोल २७ रुपैयाँ ७६ पैसा महँगो छ । वीरगन्जमा पेट्रोलको मूल्य एक सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ भने रक्सौलमा एक सय ८७ रुपैयाँ ७६ पैसा पर्छ ।

त्यस्तै, डिजेल नेपालभन्दा भारतमा २० रुपैयाँ ३२ पैसा महँगो छ । रक्सौलमा डिजेल एक सय ६३ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्छ भने वीरगन्जमा एक सय ४३ रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘नेपालमा तेल सस्तो भएकाले यहाँबाट ठूलो मात्रामा तस्करी भएर भारत जाने गरेको देखिन्छ, त्यसो हुँदा कम्तीमा परल मूल्यमा तेल बेच्ने निर्णय भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बैठकमा गभर्नर अधिकारीले भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियमको मूल्य १० प्रतिशत बढी हुनुपर्ने बताएका थिए । अहिलेकै परल मूल्यमा तेल बेच्ने हो भने पेट्रोलको भाउ एक सय ८२ रुपैयाँ ९८ पैसा पुग्नेछ भने डिजेल एक सय ७१ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

तीन महिनाका लागि शनिबार र आइतबार बिदा

खासगरी इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित बैठकले आगामी तीन महिनाका लागि सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र आगामी नयाँ वर्षदेखि लागू हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । ती बिदाका दिनमा अत्यावश्यकबाहेकका सरकारी साधन नचलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बिदामा सरकारी सवारीसाधन चलाउन पास वितरण नगर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

सबै सरकारी निकायले इन्धन खपत २० प्रतिशत घटाउने, राष्ट्र बैंकमा ४० प्रतिशतले कटौती

अर्थ मन्त्रालयको बैठकले सरकारी निकायहरूको इन्धन खर्च २० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने इन्धन खपत ४० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले सबै तहका कर्मचारीमा लागू हुने गरी इन्धन खपत ४० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । एउटा सवारीसाधन दुईभन्दा बढीले प्रयोग गर्ने, कार्यक्रममा जाँदा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलगायत विधि प्रयोग गरेर इन्धन खपत घटाइने निर्णय भएको छ । ‘यो निर्णय कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ, अन्य सरकारी निकाय र सर्वसाधारणले समेत इन्धनको खपत घटाउनै पर्नेछ,’ उनले भने ।

उच्च मूल्यका गाडी र मोबाइललगायत विद्युतीय सामानको आयात रोक्ने तयारी

बैठकले बढी मूल्यमा गाडी, अति आवश्यकबाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामान तथा अन्य विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसको अर्थ उच्च मूल्यका गाडी र मोबाइललगायत वस्तुको आयात बन्द हुन सक्नेछ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गाडी आयातलाई एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई मौखिक निर्देशन दिइसकेको छ । ‘आगामी समयमा आयात नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा एउटा कार्यदलसमेत बनेको छ, जसमा वाणिज्य मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहनेछन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, बैठकले थप विदेशी लगानी भिœयाउन र पर्यटन गतिविधि बढाउन आवश्यक काम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । तरलता व्यवस्थापनलाई थप मौद्रिक र गैरमौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत बैठकबाट भएको स्रोतले बतायो ।

रेमिट्यान्स बढाउन विभिन्न प्याकेज दिने तयारी

औपचारिक माध्यमबाट थप रेमिट्यान्स भित्र्याउन विभिन्न प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । रेमिट्यान्स खातामा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य खातामा भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिइरहेका छन् । त्यसलाई दुई प्रतिशत पुर्‍याउने विषयमा बैठकले सहमति गरेको छ । त्यस्तै, औपचारिक रूपमा रेमिट्यान्स पठाएको प्रमाण पेस गर्ने कामदारलाई विभिन्न सुविधा दिने विषयमा पनि बैठकमा सहमति भएको छ । ‘त्यस्तो प्रमाण पेस गर्नेलाई विदेशबाट टेलिभिजन तथा ५० ग्रामसम्म सुनलगायत सामान ल्याउँदा कर नलिने, पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा लिइने शुल्क छुट दिने, कुनै मुलुकबाट सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने, नेपालको रेमिट्यान्स खातामा जति पैसा जम्मा भएको छ, त्यति नै थप रकम सहुलियत ऋणबापत दिनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यस विषयमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’

अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको चिठी– आयात नियन्त्रणदेखि उपभोग कम गर्नेसम्मका सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको भन्दै त्यसको तत्काल सुधारका लागि आयात नियन्त्रणलगायत अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिएका छन् । गभर्नरले बाह्य क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री शर्मालाई पत्र पठाएर १६ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा उपभोग घटाउनेदेखि सवारीसाधनलगायत लक्जरी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेसम्मका सुझाव दिएका छन् ।

शोधनान्तर घाटाका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने, तरलता तथा ब्याजदरसमेत प्रभावित भएकाले त्यसको समाधानका लागि उनले तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनले मुख्य सहरमा सवारीसाधन जोर–बिजोर प्रणालीमा चलाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा दुई दिन बिदा दिनुपर्ने, सवारीसाधन आयात रोक्नुपर्ने, विद्युत्को घरेलु खपत बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि इन्डक्सन चुलोलगायतमा अनुदान दिनुपर्ने, अत्यावश्यकबाहेकका वस्तुको आयातमा कुनै कर्जा नदिनेलगायत सुझाव दिएका हुन् । त्यस्तै, मरिच, छोकडा, सुपारी, केराउ, पेस्तालगायतको आयात रोक्नुपर्ने, नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरणलगायत शुल्क अनलाइनबाट तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्रमण वर्ष पुनः सुरु गरिनुपर्ने, हुन्डी कारोबारको अनुगमन गरी संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइनुपर्ने सुझावसमेत गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई दिएका हुन् ।

सरकारले विश्वसनीयता र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनुपर्छ : प्रा. डा. अच्युत वाग्ले अर्थशास्त्री

नेपालको अर्थतन्त्र इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । सन् १९८४ मा अर्थतन्त्र गहिरो संकटमा थियो । खासगरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका हिसाबले त्यसवेला ठूलो संकट थियो, अरू हिसाबले खराब थिएन । त्यो एउटा घटनालाई छाड्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

हाम्रो मुलुक अहिले युद्धमा छैन, ठूलो प्राकृतिक प्रकोप पनि छैन, तैपनि अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा छ, सामान्य अवस्थामा समेत अर्थतन्त्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्नु भनेको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका निकाय र व्यक्तिहरूको व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारणले भएको हो भनी बुझ्नुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा पुग्नु व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग क्षमता नहुनु, विश्वसनीयता गुमाउनु र भएको रकम खर्च गर्न नसक्नु अर्को कारण हो । विदेशमा हुनेले रेमिट्यान्स पठाउन विश्वास गरेका छैनन्, विकास साझेदारले सहयोग रकम दिन विश्वास गरेका छैनन्, वैदेशिक लगानीकर्ताले फर्केर पनि हेरेका छैनन् । अनि कहाँबाट अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ ?

अहिलेको संकट टार्न आयात नियन्त्रणको परम्परागत नीति लिइएको छ । आयात नियन्त्रण गरेपछि त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा समेत देखिनेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को गणनामा उपभोग पनि मुख्य पक्ष हो । आयात नियन्त्रण गर्नु भनेको उपभोग नियन्त्रण हुनु पनि हो, यसरी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन ।

अहिलेको संकटबाट बाहिर निस्कने तत्कालीन समाधान भनेको व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने नै हो । अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने क्षमता र विश्वसनीयता बढाउने नै हो । दीर्घकालमा भनेको हामीले उत्पादन नबढाई सुखै छैन ।

यो वर्ष पहिलोपल्ट रेमिट्यान्स बढ्यो, फागुनमा ९१ अर्ब भित्रियो

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह नकारात्मक बनिरहे पनि फागुनमा भने यो तीन प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनमा आइपुग्दा मुलुकमा कुल ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा तीन प्रतिशतले बढी हो ।

फागुनमा मात्रै मुलुकमा ९१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । खासगरी दुई वर्षअघि कोभिड– १९ का कारण लकडाउनपछि पहिलोपटक मासिक रूपमा यति ठूलो रेमिट्यान्स भित्रिएको हो । यसअघि ०७७ को वैशाख र जेठमा एक–एक खर्बका दरले रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको असोजमा ८४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने बाँकी महिनामा ८० अर्बभन्दा कम मात्रै रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको थियो । माघमा ७७ अर्ब ७० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

माघको तुलनामा १३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स बढे पनि मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता घाटा भने अझै गहिरिँदै गएको छ । भुक्तानी सन्तुलन करिब दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ नकारात्मक बनेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । माघसम्ममा शोधनान्तर घाटा दुई खर्ब ४७ अर्ब थियो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्ब ३६ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

त्यस्तै, चालू खाता घाटा करिब चार खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो महिना चालू खाता घाटा चार खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको आठ महिनामा चालू खाता एक खर्ब दुई अर्बले घाटामा रहेको थियो ।

घट्दै विदेशी विनिमय सञ्चिति, ६ महिनाको मात्रै आयात धान्ने

फागुनमा विदेशी विनिमय सञ्चिति झनै घटेर नौ अर्ब ६० डलरमा ओर्लिएको छ । यसले ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुनेछ । माघ मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चिति नौ अर्ब ७५ करोड डलर थियो । त्यसले ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने थियो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ११.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने सञ्चिति थियो ।